03 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय धरना
मुंगेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार से दो दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिले भर से बड़ी संख्या में पहुंचीं कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
धरना स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे वर्षों से अल्प मानदेय पर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रही हैं। पोषण अभियान, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है।
मुख्य मांगे
1- शासकीय कर्मचाटी घोषित किया जावे-जिस तरह से शिक्षा कर्मि पंचायत कर्मियो को नीति बनाकर नियमित किया गया उसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे।
2- न्यूनतम वेतन प्रदाय किया जावे- शासकीय कर्मचाटी घोषित होने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह रु.26000 एवं सहायिका को रु 22100 वेतन स्वीकृत किया जावें।मध्यप्रदेश के तर्ज पर प्रतिवर्ष 1000 रु की वृध्दि किया जावे।
3- समाजिक सुरक्षा-बुढ़ापे की सहारा के लिये समाजिक सुरक्षा के रूप में सेवानिवृत्ति और आकस्मिक मृत्यु पर एक मुस्त ग्रेज्युवेटी/मासिक पेशन और समूह बीमा का लाभ दिया जावे। इसके लिए नीति बनाई जावे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच के प्रान्तीय आह्वान पर ध्यानाकर्षण करने हेतु छत्तीसगढ़ के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिनांक 26 एवं 27 फरवरी 2026 दो दिवस काम बंद कर सभी जिलो में धरना रैली प्रदर्शन कर यह ज्ञापन आपकी ओर सादर सम्प्रेसित है।
इसके अलावा मानदेय में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और सेवा शर्तों में सुधार को लेकर भी संगठन द्वारा मांग रखी गई है।
8 मार्च तक का अल्टीमेटम
प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 8 मार्च तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे प्रदेश स्तर पर लाखों की संख्या में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। संगठन ने कहा कि यह आंदोलन केवल दो दिवसीय प्रतीकात्मक धरना नहीं है, बल्कि अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत है।
धरना स्थल पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को महिला एवं बाल विकास से जुड़ी इस महत्वपूर्ण कड़ी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
फिलहाल दो दिनों तक धरना जारी रहेगा और इसके बाद आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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