लोरमी बाईपास नया पुल क्षेत्र में खुलेआम अवैध रेत खनन कार्य प्रतिबंध के बावजूद सक्रिय रेत माफिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उड़ा रहें हैं धज्जियां

 लोरमी बाईपास 

नया पुल क्षेत्र में खुलेआम  अवैध रेत खनन कार्य प्रतिबंध के बावजूद सक्रिय रेत माफिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उड़ा रहें हैं धज्जियां

मुंगेली से बड़ी खबर 

 जिले में अवैध रेत खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के नया पुल क्षेत्र स्थित आगर नदी तट पर सुबह से रात  तक कथित रूप से रेत का अवैध उत्खनन जारी रहने की बात  सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेत माफिया बेखौफ होकर ट्रैक्टरों  के जरिए नदी से रेत निकाल रहे हैं, जबकि जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के बजाय मूकदर्शक बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नदी की मुख्य धारा तक पहुंचकर जिस प्रकार से लगातार खनन किया जा रहा है, उससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के साथ-साथ नदी किनारों पर तेजी से कटाव भी बढ़ रहा है। इससे नया पुल और आसपास के क्षेत्र की संरचनात्मक सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही लगातार खनन से जलस्तर प्रभावित होने और भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय परिणाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है।

बरसात को देखते हुए  खनन पर प्रतिबंध,लेकिन बैखाफ जारी गतिविधियां

खनिज विभाग के प्रावधानों के अनुसार हर वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक बरसात के दौरान अधिकांश रेत घाटों पर खनन प्रतिबंधित रहता है। इस अवधि का उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना होता है। इसके बावजूद नया पुल क्षेत्र में कथित रूप से जारी खनन गतिविधियां प्रशासनिक निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की कोई परवाह नहीं 

अवैध रेत खनन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर सख्त टिप्पणियां कर चुका है। स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि पर्यावरणीय स्वीकृति "ई. सी "और वैध अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन अवैध माना जाएगा।

केंद्र सरकार की Sustainable Sand Mining Guidelines के अनुसार—

• वैध  (DSR) के बिना खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती।• नदी की मुख्य धारा में भारी मशीनों से खनन प्रतिबंधित है।• निर्धारित गहराई से अधिक उत्खनन नियम विरुद्ध माना जाता है।• पुल, सड़क और आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध लागू होते हैं।

इन नियमों के बावजूद नया पुल क्षेत्र में जारी गतिविधियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

रेत अवैध खनन कोन रोकेगा कोन हैं जिम्मेदार 

अवैध रेत खनन केवल राजस्व नुकसान का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। शहरवासियों ने जिला प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि नया पुल क्षेत्र में तत्काल संयुक्त जांच अतिशीघ्र की जाए।

यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में इसका असर प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ जनसुरक्षा पर भी दिखाई दे सकता है।