आदेश जारी न होने से एनएचएम कर्मचारियों में बढ़ा आक्रोश
बिलासपुर, 29 सितंबर 2025। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों की 33 दिनों तक चली ऐतिहासिक हड़ताल को मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद भले ही 10 दिन पहले स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक कर्मचारियों की मांगों पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया के सामने घोषणा की थी कि कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों में से 5 पर सहमति बन गई है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर न तो वेतनवृद्धि का आदेश जारी हुआ और न ही 25 बर्ख़ास्त कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकी है।
लंबित प्रमुख मुद्दे
27% लंबित वेतन वृद्धि में से 5% वृद्धि 1 जुलाई 2023 से लागू करने पर सहमति बनी थी, लेकिन आदेश अब तक जारी नहीं हुआ।
25 बर्ख़ास्त कर्मचारियों की बहाली पर मुख्यमंत्री से सहमति बनी थी, परंतु विभागीय स्तर पर अब तक पत्र जारी नहीं हुआ।
कर्मचारियों में बढ़ रही नाराज़गी
कर्मचारियों का कहना है कि मंत्री ने हड़ताल समाप्ति के तुरंत बाद आदेश जारी करने का वादा किया था, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे कर्मचारियों में फिर से आक्रोश और असंतोष पनप रहा है।
संघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने कहा –
"स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री के आश्वासन पर ही हड़ताल स्थगित की गई थी, लेकिन आज तक 5% वेतनवृद्धि सहित अन्य स्वीकृत मांगों पर आदेश जारी नहीं हुआ है। साथ ही 25 बर्ख़ास्त कर्मचारियों की बहाली का निर्णय भी लंबित है।"
कर्मचारियों की प्रमुख 10 मांगें
- 1. संविलियन एवं स्थायीकरण
- 2. ग्रेड पे या वेतनमान निर्धारण
- 3. पब्लिक हेल्थ अकादमी एवं पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
- 4. कार्यमूल्यांकन (सीआर) में पारदर्शिता
- 5. लंबित 27% वेतन वृद्धि प्रदान करना
- 6. नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण
- 7. अनुकंपा नियुक्ति
- 8. मेडिकल एवं अन्य अवकाश सुविधा
- 9. स्थानांतरण नीति
- 10. न्यूनतम 10 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा
त्योहारों पर संकट
दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार सामने हैं, वहीं तीन माह से वेतन न मिलने के कारण 16,500 परिवारों की दिवाली कैसे मनेगी, यह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।
आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री 25 बर्ख़ास्त कर्मचारियों की बहाली पर निर्णय लेंगे और लंबित मांगों पर आदेश जारी करेंगे।

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