14 साल के बेटे ने चुना मां का साथ, पिता की कस्टडी याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने की खारिज
तलाक के साढ़े तीन साल बाद पिता ने मांगी थी बेटे की कस्टडी; हाई कोर्ट ने कहा- बच्चे की इच्छा, भलाई और मानसिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि बच्चे के भविष्य का फैसला करते समय माता-पिता के अधिकारों से अधिक उसकी भलाई और इच्छा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 14 वर्षीय बेटे ने पिता के साथ रहने से इनकार करते हुए मां के साथ रहने की इच्छा जताई। बच्चे की पसंद और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने पिता को उसकी कस्टडी सौंपने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने कहा कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय उसकी मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा के साथ उसकी उम्र और समझ को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
तलाक के बाद मां के पास रह रहा था बेटा
मामला बिलासपुर और कोरबा निवासी डॉक्टर दंपती से जुड़ा है। दोनों की शादी 23 जनवरी 2011 को हुई थी। 29 अप्रैल 2023 को उनका तलाक हो गया था। इसके बाद 13 मई 2023 को लोक अदालत में दोनों के बीच समझौता हुआ।
समझौते के अनुसार, पिता को बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने और प्रत्येक रविवार बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया था। तलाक के बाद बेटा मां की देखरेख में रह रहा था।
पिता ने कहा- मां नौकरी के कारण नहीं दे पा रही समय
बाद में पिता ने फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल कर बेटे की कस्टडी मांगी। उनका तर्क था कि मां सरकारी डॉक्टर हैं और बेमेतरा जिले में पदस्थ हैं। नौकरी के कारण वह बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही हैं।
पिता ने बताया कि बेटा बिलासपुर में करीब 75 वर्ष के नाना-नानी के पास रहता है। उनकी उम्र अधिक होने के कारण बच्चे की उचित देखभाल और पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने खुद डॉक्टर होने का हवाला देते हुए कहा कि वे बेटे की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।
मां ने किया विरोध, कहा- अच्छी चल रही बेटे की परवरिश
पिता की याचिका पर मां ने विरोध जताया। उनका कहना था कि बेटे को नाना-नानी के पास रखना उसकी सुविधा और अच्छी परवरिश को ध्यान में रखकर किया गया है। बच्चा संयुक्त परिवार में रह रहा है और बिलासपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है।
मां ने यह भी दलील दी कि पिता स्वयं डॉक्टर हैं और कोरबा व रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में उनके पास भी बेटे को पर्याप्त समय देने की स्थिति नहीं होगी।
कोर्ट ने बच्चे से पूछी पसंद, मां के साथ रहने की जताई इच्छा
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 14 वर्षीय बच्चे से सीधे बातचीत कर उसकी इच्छा जानी। इस दौरान बच्चे ने पिता के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया और मां के साथ ही रहने की इच्छा व्यक्त की।
अदालत ने पाया कि पिता की ओर से बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होने के आरोप के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया। केवल आशंका के आधार पर बच्चे की कस्टडी में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं, मां की सरकारी नौकरी और दूसरे जिले में पदस्थापना भी यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह बेटे की देखभाल करने में असमर्थ हैं।
पिता को कस्टडी देने से इनकार, मिलने का अधिकार बरकरार
जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने बच्चे की इच्छा, उम्र और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पिता को कस्टडी देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, अदालत ने पिता को बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों के दौरान उससे मिलने और समय बिताने की अनुमति दी है। इसके लिए बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की आपसी सहमति जरूरी होगी।
बच्चे का हित ही कस्टडी का सबसे बड़ा आधार
इस फैसले के जरिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे की कस्टडी का निर्धारण केवल माता-पिता के अधिकार, आर्थिक स्थिति या नौकरी के आधार पर नहीं किया जा सकता। बच्चे की इच्छा, मानसिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा और बेहतर भविष्य को प्राथमिकता देना जरूरी है।
अदालत के इस फैसले में बच्चे के सर्वोत्तम हित को कस्टडी विवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है।


