तहसील कार्यालय में शराब के नशे में सोता मिला नायब तहसीलदार का रीडर, अधिवक्ता ने कलेक्टर से की शिकायत
बिलासपुर। न्याय और राजस्व से जुड़े मामलों के निराकरण की जिम्मेदारी संभालने वाले तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बिलासपुर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार समर्थ थवाइत के रीडर रवि पर शराब के नशे में कार्यालय पहुंचने और अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता जब न्यायालयीन कार्य के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे तो रीडर अपनी निर्धारित सीट पर मौजूद नहीं था। तलाश करने पर वह नाजिर शाखा में कथित तौर पर नशे की हालत में सोता मिला।
अधिवक्ता से दुर्व्यवहार का भी आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता त्रिशिर मनीष दीक्षित न्यायालयीन कार्य के सिलसिले में तहसील कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान नायब तहसीलदार समर्थ थवाइत के रीडर रवि के अपनी सीट पर नहीं मिलने पर उन्होंने उसकी तलाश की। आरोप है कि रीडर नाजिर शाखा में शराब के नशे में सो रहा था।
अधिवक्ता ने जब शासकीय कामकाज के संबंध में उससे बातचीत करने और जानकारी लेने की कोशिश की तो आरोप है कि रीडर ने सहयोग करने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता ने प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।
कलेक्टर से शिकायत, SDM ने दिए जांच के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता त्रिशिर मनीष दीक्षित ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत के आधार पर एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी ने तहसीलदार को मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कार्यालयीन समय में रीडर की अनुपस्थिति, शराब के नशे में होने और अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है।
सरकारी कार्यालयों में अनुशासन पर उठे सवाल
तहसील कार्यालय आम नागरिकों और अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है, जहां राजस्व और न्यायालयीन मामलों से जुड़े कामकाज होते हैं। ऐसे में यदि कार्यालयीन समय में कर्मचारियों की अनुपस्थिति और दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें सामने आती हैं तो इससे सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
फिलहाल इस मामले में प्रशासनिक जांच के निर्देश जारी हो चुके हैं। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ होने वाली संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है।

