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बिलासपुर में ब्राह्मण समाज की 2 एकड़ जमीन का मामला गरमाया, प्रदीप शर्मा ने प्रशासन को घेरा; अंकित गौरहा की उग्र आंदोलन की चेतावनी

DULAL MUKHERJEE
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बिलासपुर में ब्राह्मण समाज की 2 एकड़ जमीन का मामला गरमाया, प्रदीप शर्मा ने प्रशासन को घेरा; अंकित गौरहा की उग्र आंदोलन की चेतावनी


बिलासपुर। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए आवंटित दो एकड़ जमीन का मामला एक बार फिर गरमा गया है। जमीन की कीमत चुकाने, विधिवत रजिस्ट्री कराने और राजस्व अभिलेखों में समाज का नाम दर्ज होने के बावजूद अब तक वास्तविक कब्जा नहीं मिलने पर सवाल उठने लगे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने चेतावनी दी है कि यदि ब्राह्मण समाज को उसकी जमीन का अधिकार नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

मामला बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में दो एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। बताया गया है कि समाज ने निर्धारित राशि जमा कर जमीन की रजिस्ट्री भी कराई और राजस्व अभिलेखों में जमीन समाज के नाम दर्ज हो गई। इसके बावजूद सीमांकन और वास्तविक कब्जा सौंपने की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो सकी है। नतीजतन, बहुउद्देशीय भवन निर्माण की योजना वर्षों से अधर में लटकी हुई है।

भूपेश बघेल और प्रदीप शर्मा की पहल पर मिली थी दो एकड़ जमीन

जानकारी के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। इस परिसर में करीब 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन और सात हजार वर्गफीट का एक अन्य भवन प्रस्तावित था। इसका उद्देश्य समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी परिसर तैयार करना था।

जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समाज ने निर्धारित कीमत जमा की, रजिस्ट्री कराई और राजस्व रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया। इसके बावजूद सत्ता परिवर्तन के बाद से सीमांकन और वास्तविक कब्जा दिलाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

प्रदीप शर्मा ने उठाए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल


तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को यह जमीन काफी प्रयासों के बाद शासन की विधिवत प्रक्रिया के तहत मिली थी। समाज ने जमीन की कीमत चुकाई, रजिस्ट्री कराई और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए। राजस्व अभिलेखों में भी जमीन समाज के नाम दर्ज है। इसके बावजूद समाज को अपनी ही जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिलना समझ से परे है।

उन्होंने बताया कि जमीन पर पहले भी अतिक्रमण था, जिसे तत्कालीन शासन-प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर हटाया गया था। इसके बाद सीमांकन कराकर जमीन समाज को सौंपने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन यह काम अधूरा रह गया।

प्रदीप शर्मा ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन पहले अतिक्रमण हटा चुका था, तो उसी समय सीमांकन कराकर समाज को कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया? अब दोबारा अतिक्रमण की आशंका क्यों पैदा हो रही है? उन्होंने जमीन की वर्तमान स्थिति की जांच कराने और दोबारा कब्जे की कोशिश के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाने की मांग की।

जमीन के मामले में स्थानीय विधायक और प्रशासन की भूमिका पर अंकित गौरहा ने उठाए सवाल


कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने भी इस मामले में स्थानीय भाजपा विधायक और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब जमीन समाज के नाम पर विधिवत दर्ज है, उसकी कीमत समाज चुका चुका है और रजिस्ट्री भी हो चुकी है, तो फिर समाज को अपने अधिकार के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

गौरहा ने कहा कि बेलतरा क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों और सामाजिक संस्थाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला प्रशासनिक उदासीनता का गंभीर उदाहरण है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें और समाज को उसकी जमीन का अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी पहल करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला किसी राजनीतिक श्रेय का नहीं, बल्कि समाज के अधिकार और सम्मान का है। तत्कालीन सरकार के समय जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी हुई थी। अब वर्तमान सरकार और स्थानीय नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज को जमीन का वास्तविक कब्जा मिले।

प्रशासन से तत्काल सीमांकन और कब्जा सौंपने की मांग

अंकित गौरहा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवंटित दो एकड़ जमीन का तत्काल सीमांकन कराया जाए। राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कराकर यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार हटाया जाए।

इसके बाद जमीन का विधिवत कब्जा ब्राह्मण समाज को सौंपा जाए और प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि समाज की जमीन को सुरक्षित रखना और उसके उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मामले में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

मांग पूरी नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन

अंकित गौरहा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने ब्राह्मण समाज की मांग को गंभीरता से नहीं लिया और जल्द सीमांकन कराकर जमीन का कब्जा नहीं सौंपा, तो समाज के लोगों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद समाधान नहीं निकला तो समाज के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।

वहीं, प्रदीप शर्मा ने भी कहा कि जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर समाज को उसका अधिकार नहीं दिया गया, तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा।

अब प्रशासन के जवाब और कार्रवाई का इंतजार

ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला अब केवल बहुउद्देशीय भवन निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक संस्था को उसके अधिकार दिलाने का मुद्दा बन गया है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन की कीमत जमा हो चुकी है, रजिस्ट्री हो चुकी है और राजस्व रिकॉर्ड में समाज का नाम दर्ज है, तो फिर वास्तविक कब्जा दिलाने में इतनी देरी क्यों हो रही है?

फिलहाल समाज की मांग स्पष्ट है—जमीन का तत्काल सीमांकन हो, अतिक्रमण हटाया जाए और विधिवत कब्जा सौंपा जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है।