37 लाख खर्च करने के बावजूद RTI पोर्टल पर सिर्फ 37 विभाग जुड़े, झारखंड में ई-गवर्नेंस की सच्चाई उजागर

कतरास: 29-05-2025

झारखंड सरकार द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाए गए आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर 37 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए, लेकिन अब तक सिर्फ 37 लोक प्राधिकरण ही इससे जोड़े जा सके हैं। यह खुलासा सूचना एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा सुरेंद्र पाण्डेय के एक आरटीआई आवेदन के जवाब में हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी में बताया गया कि पोर्टल के विकास पर ₹37,14,600 खर्च किए गए हैं। खर्च की यह जानकारी जेएपी-आईटी द्वारा दी गई।

*प्रचार-प्रसार और संचालन का अभाव*  

आरटीआई पोर्टल के प्रचार-प्रसार और इसके प्रभावी संचालन के लिए संबंधित विभागों को कई बार पत्र भेजे गए, लेकिन अभी तक अपेक्षित जवाब नहीं मिला है। दस्तावेजों के मुताबिक संबंधित विभागों को रिमाइंडर भी भेजा गया था। अब तक केवल 37 विभागों को ही इस पोर्टल से क्यों जोड़ा गया है। बाकी विभाग अब भी बाहर क्यों है? इस पर विभाग द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

           

सरकार ने इस पोर्टल के लिए क्या बजट प्रस्तावित किया, किस स्तर पर इसे स्वीकृति मिली और अब तक कितना खर्च हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी भी मांगी गई, लेकिन केवल आंशिक सूचना ही साझा की गई। सवाल खड़े कर रही व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से डिजिटल पारदर्शिता को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जमीनी सच्चाई इस आरटीआई से सामने आ गई है। करोड़ों के बजट और बड़ी-बड़ी योजनाओं के बावजूद जब सिर्फ 37 विभाग ही ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ सके हैं, तो सवाल उठना लाज़मी है।