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निजी स्कूलों की मनमानी पालकों पर महंगी किताब खरीदने का दबाओ

 निजी स्कूलों की मनमानी 

पालकों पर महंगी किताब खरीदने का दबाओ 

POWER NEWS 24 BHARAT 

👉 जाँच आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है 


लोरमी

 मुंगेली जिले के लोरमी मे छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी निशुल्क पुस्तक प्रदाय योजना से निजी सीजी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल मे पढ़ने वाले विद्यार्थी हों रहे है वंचित  छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी से अभिभावक गण हैरान परेशान है निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों मे शासन के नियमानुसार कक्षा पहली से दसवीं तक शासन द्वारा निशुल्क प्रदाय किताबों से विद्यार्थियों को अध्ययन करवाना है पर निजी स्कूल प्रबंधन निजी प्रकशकों से साँठ गाँठ कर  अभिभावक गण को विशेष दुकान से निजी प्रकाशकों की एक क्लास की चार से पांच हजार तक महंगी किताबे  स्कूल प्रबंधन द्वारा बताये गये दुकान से खरीदने को बाध्य करने का मामला प्रकाश मे आया है 



अप्रेल माह मे मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन विकास शील ने आदेश जारी किया था की प्रदेश के निजी सीजी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूलों मे शासन द्वारा निशुल्क प्रदाय किताबों से ही पढ़ाई कराई जाए अभिभावक गण को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबे खरीदने स्कूल प्रबंधन द्वारा बाध्य न किया जाए मुख्य सचिव के आदेश को दर किनार करते हुए लोरमी मे निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल मनमानी करते हुए अभिभावक गण को निजी प्रकाशकों की बेहद महंगी किताबें खरीदने को बाध्य कर रहे है अभिभावक गण का कहना हैं शासन द्वारा बच्चों को कक्षा पहली से दसवीं तक शासन द्वारा निशुल्क किताबे मिलनी है पर स्कूल संचालको द्वारा हमे निजी प्रकाशकों की महंगी किताबे खरीदने को बाध्य किया जा रहा है वही मामला मुंगेली कलेक्टर के संज्ञान मे आया तो मुंगेली कलेक्टर द्वारा लोरमी प्रभारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा खांडे को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए गये है विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी मिली की इस प्रकार की मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ जांच टीम गठित कर दी गई है जांच के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियो को भेजी जाएगी उनके आदेशानुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी अब देखने वाली बात ये होगी की मुंगेली शिक्षा विभाग द्वारा मनमानी करने वाले निजी सीजी बोर्ड के स्कूलों के उपर जांच कर कार्यवाही मुंगेली शिक्षा विभाग द्वारा कब तक की जाती है

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