किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

मुंगेली जिला से रजनीश सिंह की रिपोर्ट

मुंगेली – राज्य शासन ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। 17 सितंबर से सभी किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। एग्रीस्टैक भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य किसानों का संपूर्ण डेटाबेस तैयार करना है। इसमें किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल और बीमा से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

पंजीयन के फायदे

एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले किसानों को अनेक केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा, जैसे कि:

धान खरीदी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

किसान क्रेडिट कार्ड

उर्वरक अनुदान

प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

कृषि मशीनीकरण योजना

मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना

कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द पंजीयन कराएँ, ताकि किसी योजना का लाभ लेने में कठिनाई न हो। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन मोबाइल ऐप, स्थानीय सीएससी सेंटर, सेवा सहकारी समिति, पटवारी कार्यालय या https://cgfr.agristack.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया

किसानों को पंजीयन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखना आवश्यक है:

कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज (बी-1, खतौनी, ऋण पुस्तिका)

आधार कार्ड

मोबाइल नंबर

मोबाइल से पंजीयन के लिए फार्मर रजिस्ट्री सीजी एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। एप या वेबसाइट पर जाकर “क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट” पर क्लिक करें, आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी से वेरीफाई करें, मोबाइल नंबर जोड़ें और पासवर्ड बनाएं। इसके बाद लॉगिन कर अपनी डिटेल भरें और जमीन की जानकारी अपडेट करें।सभी विवरण सही होने पर ई-साइन और वेरीफिकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। यदि विवरण 80 प्रतिशत या उससे अधिक मेल खाता है, तो रजिस्ट्रेशन 48 घंटे में स्वचालित रूप से पूरा हो जाएगा। यदि 80 प्रतिशत से कम मेल खाता है, तो पटवारी और तहसीलदार द्वारा वेरीफिकेशन के बाद आईडी जारी की जाएगी। कलेक्टर ने किसानों से कहा कि पंजीयन अवश्य कराएँ ताकि वे धान खरीदी सहित सभी योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें।