कार्यकारी एजेंसी से लूंगा रिपोर्ट, जांच में जो भी दोषी होंगे उनपर कार्रवाई होगी- डीडीसी धनबाद
कतरास धनबाद झारखंड: 14-04-2025
धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड अंतर्गत जमुआटांड पंचायत के खमारगोड़ा में कतरी नदी पर करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित पुल के एक छोर का रास्ता सरकारी अमीन के मापी में रैयती प्लॉट निकलने से जहां एक ओर बवाल मच गया है और पुल की उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। खबर छपने के बाद संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है।
नवनिर्मित पुल का रास्ता रैयती निकलने पर पुल की उपयोगिता पर उठे सवाल, डीडीसी ने कहा- दोषियों पर कार्रवाई होगी
वहीं धनबाद डीडीसी सदात अनवर ने मामले को गंभीरता से ले लिया है। धनबाद डीडीसी ने बताया कि कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद से इसका रिपोर्ट लिया जायेगा। जरूरत पड़ने पर सीओ एवं बीडीओ से भी रिपोर्ट लिया जायेगा। रिपोर्ट के अनुसार जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दे कि पुल के बगल में जहां बाउंड्रीवाल किया गया था, उक्त विवादित स्थल की जाँच करने आये सरकारी अमीन व अंचल निरीक्षक ने उक्त विवादित जमीन को रैयती प्लॉट बता दिया, जिससे अब ग्रामीणों के उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। करोड़ो की लागत से बने नवनिर्मित पुल की उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यदि पुल से सटा हुआ जमीन सरकारी नही था तो पुल का निर्माण क्यों कर दिया गया?
पुल का निर्माण भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है- छेदी कुमार(आरटीआई कार्यकर्ता)
मामले को लेकर वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता छेदी कुमार ने बताया कि पुल का निर्माण भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने अपनी कमीशनखोरी के लालच में डीएमएफटी के करोड़ों रुपये बर्बाद होने दिया। पुल बनाने की मांग किसने की थी यह समझ से परे है। आमसभा में पुल पास कराने वाले से लेकर पुल की अनुशंसा करने वाले और पुल बनाने की स्वीकृति देने वाले सभी लोग दोषी है। सब पर कार्रवाई होना चाहिए।
अंचल कार्यालय बाघमारा भूमाफियाओं की संपत्ति होकर रहेगा या जनहित में कोई कार्रवाई होगी- उदय कुमार सिंह प्रदेश महासचिव जदयू
वहीं उदय कुमार सिंह प्रदेश महासचिव जदयू ने धनबाद डीसी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खमारगोड़ा पुल की खबर को ट्वीट कर पूछा है कि अंचल कार्यालय बाघमारा भूमाफियाओं की संपत्ति होकर रहेगा या जनहित में कोई कार्रवाई होगी।
अब देखना है मामले में विभाग और सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है।
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